सहकार पतसंस्था संपूर्ण माहिती मराठी

Patasanstha Information In marathi: नमस्कार मित्रांनो ,परत एकदा स्वागत आहे तुमचे आमच्या या ज्ञानरंजन प्रवासामध्ये!!!

या प्रवासामध्ये आम्ही तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती करून देत असतो.तुम्हाला तर माहितीच आहे आज बचत करणे खूप जिकरीचे काम झालेले आहे. करण आपल्याला मिळालेल्या उत्पन्नातून कौटुंबिक गरजा भागवुन त्यातून बचत करने हे काही सोपे राहिलेले नाही.

कारण आताची परिस्थिती पाहता वाढत्या गरजा लक्षात घेतल्या तर, आपले सगळ्यांचे उत्पन्न कमी व खर्चाचे प्रमाण जास्त झालेले आहे.पण अचानक येणारे खर्च जसे की आजारपण,अपघात तेव्हा आशा वेळेस आपल्याकडे थोडेफार पैसे असणे गरजेचे असते. त्यामुळे बचत ही काळाची गरज बनलेली आहे.

याचं अनुषंगाने प्रत्येक जण हा आपल्या उत्पन्नातून आपल्या कौटुंबिक गरजा भागवून बचत करण्यास धडपडत असतो. त्यासाठी तू बँके द्वारे आपली बचत करत असतो. जसे की, आपण बचत करण्यासाठी बँकेचा स्त्रोत वापरतो तसेच बँके सारखेच पतसंस्थेत देखील आपण आपली बचत करू शकतो.आपण बँकेत ज्या प्रमाणे ठेव पावत्या,आवर्तन ठेव,बचत ठेव आशा विविध प्रकारचे बचतीचे स्रोत वापरतो तसेच पतसंस्थेत देखील अशाच प्रकारचे स्रोत असतात.

आजच्या पोस्टमध्ये सहकारी पतसंस्था म्हणजे काय? याविषयीच सर्व माहिती पाहणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या या ज्ञानमय प्रवासाला!!!

Table of Contents

पतसंस्था म्हणजे काय?

राज्याच्या आर्थिक राजकारणामध्ये सहकारी संस्थेचा फार मोठा वाटा असतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने शहरी व निमशहरी पतसंस्था या खेडोपाडी छोट्या-मोठ्या आर्थिक पतपुरवठ्याचे काम करत असतात.

सहकारी मूल्यांवर आधारित एक प्रकारची आर्थिक संस्था म्हणजे सहकारी पतसंस्था होय.

भारतीय सहकारी कायदा 1912 कलम 43 सी नुसार सहकारी तत्त्वानुसार आपल्या सभासदांचे आर्थिक हितसंवर्धन करण्यासाठी व्यक्तीसमूह स्वेच्छेने एकत्रित संस्था स्थापन करते तिला सहकारी पतसंस्था असे म्हणतात.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, व्यापारी ,उद्योजक, व्यावसायिक यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, व्यापारी बँका कर्ज पुरवठा करतात. त्याचप्रमाणे सहकारी पतसंस्था या सुद्धा कर्ज पुरवठा करत असतात. सभासदांच्या आर्थिक गरजा भागवून त्यांचे आर्थिक दृष्ट्या सबलीकरण करणे हे सहकारी पतसंस्थेचा पहिला उद्देश असतो. आपल्या महाराष्ट्रात एकूण 1,40,997 सहकारी संस्था आहेत. किमान दहा व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करू शकतात. परंतु ते एका कुटुंबातील नसून वेगवेगळ्या कुटुंबातील व्यक्ती असाव्यात. जास्तीत जास्त सभासद संख्यांवर मर्यादा नाहीत. परंतु सभासद होणारी व्यक्ती ही विशिष्ट क्षेत्रातील किंवा विभागातील असावी.

सहकारी पतसंस्था या मदत, जबाबदारी, लोकशाही, समानता, एकता या मूल्यांवर आधारित असते.

सहकारी पतसंस्था या पुढील सात तत्वांवर आधारित असतात ती तत्वे पुढीलप्रमाणे:-

1. ऐच्छिक आणि मुक्त सदस्यत्व

सहकारी संस्था या स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्यामुळे येथे सामाजिक, राजकीय, लिंग व धार्मिक असे भेदभाव केले जात नाही. या संस्था सदस्यत्वाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी व सेवा वापरण्यासाठी इच्छुक अशा सर्व व्यक्तींसाठी खुल्या आहेत.

2. लोकशाही सदस्य नियंत्रण

सहकारी संस्था या त्यांच्या सदस्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या लोकशाही संस्था आहेत. धोरणे ठरवणे व निर्णय घेते या साठी सदस्य सक्रिय सहभाग घेत असतात. सहकारी संस्थेमध्ये सभासदांना एक सदस्य एक मत असा मतदानाचा अधिकार असतो.

3. सदस्य आर्थिक सहभाग

सहकारी संस्थेच्या भांडवलामध्ये

सदस्यांचे योगदान असून ते लोकशाही पद्धतीने नियंत्रित करत असतात. सहकाराची सामान्य मालमत्ता ही त्या भांडवलाचा कमीत कमी भाग असतो.

4.स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य

सहकारी संस्था या अनवलंबीत अर्थातच स्वायत्त आणि स्वतःच्या मदतीने चालणाऱ्या संस्था आहेत. ज्या त्यांच्यातील सदस्यांच्या मार्फत नियंत्रित असतात. मात्र त्यांनी सरकार अथवा इतर संस्थांशी करार केले किंवा इतर माध्यमांकडून भांडवल उभारले तर ते त्यांच्यातील सदस्यांद्वारे लोकशाही पद्धतीने नियंत्रित केले जातात आणि त्यांची सहकारी स्वायत्तपणा राखण्यात मदत करतात.

5. शिक्षण, प्रशिक्षण व माहिती

सहकारी संस्था या त्यांच्या सदस्यांना, नवनियुक्त प्रतिनिधी, व्यवस्थापक मंडळ व कर्मचारी वर्ग यांना शिक्षण तसेच प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करतात. ज्यायोगे हे सर्वजण त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या विकासामध्ये प्रभावीरित्या योगदान देतात. ते सामान्य जनतेसह विशेषरित्या तरुण लोक आणि प्रौढ नेते यांना सहकाराचे स्वरूप आणि फायदे याबद्दल माहिती पुरवतात.

6. सहकारी संस्थांमधील सहकार्य

सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्य व्यक्तींना सर्वात प्रभावीपणे सेवा प्रदान करतात आणि स्थानिक, राष्ट्र, प्रदेश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संरचनांद्वारे एकत्रितरित्या काम करणे व सहकारी चळवळी मजबूत करण्याचे काम करतात.

7. समुदायाची चिंता

सहकारी संस्था या नेहमी त्यातील सदस्यांनी सर्वानुमते मंजूर केलेल्या धोरणांच्या माध्यमातून त्यांच्या समुदाच्याच शाश्वत विकास करण्यासाठी कार्य करत असतात.

सहकारी पतसंस्थेचे प्रमुख चार प्रकार पडतात ते पुढील प्रमाणे:-

कृषी पतसंस्था( ॲग्रीकल्चरल क्रेडिट को–ऑपरेटिव्ह)

आपल्या भारतात राज्यांमधील कृषी पतसंस्था हीची रचना त्रिस्तरीय आहे.

1.ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था.

2.जिल्हास्तरावरील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.

3.राज्यस्तरावरील राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक)

तसेच दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करण्यासाठी भूविकास बँका राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्य करीत असतात.

बिगर कृषी पतसंस्था (नॉन अग्रिकल्चरल क्रेडिट को–ऑपरेटिव्ह)

1.नागरी सहकारी बँका.

2. पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था. 3.प्राथमिक शिक्षकांच्या पतसंस्था इत्यादी.

कृषी बिगर पतसंस्था (ॲग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट को–ऑपरेटिव्ह)

1.सहकारी साखर कारखाने (खांडसरी उद्योग)

2.सहकारी सूत गिरण्या.

3. सहकारी दूध उत्पादक संस्था. 4.सहकारी तेल प्रक्रिया संस्था. 5.कृषी खरेदी विक्री संघ.

6.कृषी सहकारी पणन संस्था. 7.प्राथमिक मच्छीमारी सहकारी संस्था इत्यादी.

बिगर कृषी बिगर पतसंस्था (नॉन अग्रिकल्चर नॉन क्रेडिट को–ऑपरेटिव्ह)

1.सहकारी ग्राहक भंडारे.

2.सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 3.पावरलूम विणकर सहकारी संस्था.

4.चर्मकार सहकारी संस्था.

5.कुंभार सहकारी संस्था इत्यादी.

सहकारी पतसंस्थेची नोंदणी

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थेची नोंदणी ही सहकारी संस्था कायदा 1960 नुसार करावी लागते. संपूर्ण राज्यासाठी एकच रजिस्टर असतो आणि तोच कायद्याची अंमलबजावणी करत असतो. तसेच त्याच्या मदतीसाठी विभागीय स्तरावर हा एक रजिस्टर आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा रजिस्टर असतात. तालुका पातळीवर जिल्हा रजिस्टर च्या वतीने सहाय्यक रजिस्टर हा कार्य करीत असतो. जिल्हा रजिस्टर आणि तालुका पातळीवर रजिस्टर हे सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी कार्य करत असतात .

सभासदां विषयीच्या अटी

कोणतीही संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी तिची सभासद संख्या ही विषम असावी जसे की, 7,9 ,11 असावी.त्या व्यक्ती एकाच कुटुंबातील असू नयेत.

संघिय स्वरूपाच्या संस्थेच्या बाबतीतही किमान 5 सभासद संख्या असावी.

उपसा सिंचन संस्थेच्या बाबतीत किमान 5 सभासद असावेत.

हे सभासद एकाच गावातील खेड्यातील किंवा शहरातील रहिवासी असावेत.

जर एखाद्या संस्थेला किंवा पातसंस्थेला एखाद्या नामांकित व्यक्तीचे किंवा घराण्याचे नाव द्यायचे असेल तर त्यासाठी त्यांच्या वारसाची विना हरकत परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

10 कोटी वरील ठेवी असणाऱ्या पतसंस्थेचे सर्वेक्षण हे संबंधित जिल्हा उपनिबंधक करतात व रुपये 10 कोटींपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्या पतसंस्थेचे पर्यवेक्षण हे संबंधित तालुका सहाय्यक उपनिबंधक करत असतात.

पतसंस्थेची निर्मिती

पतपेढीचे सर्व भागधारक हे त्या पतपेढीचे मालक असतात. हे भागधारक पतपेढीचे संचालक मंडळ निवडून देत असतात. उद्योगातल्या, कंपनी मधल्या, शिक्षक पतसंस्था किंवा अन्य आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या पतपेढ्या असतात.

ज्याप्रमाणे कोणतीही नवीन बँक उघडण्यासाठी रिझर्व बँकेची परवानगी आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे पतसंस्थांना देखील आपले कार्य सुरू करण्यासाठी रिझर्व बँकेचा परवानगीची आवश्यकता असतेच. प्रत्येक संस्थेला कार्य करण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या परवानगी व अधिपत्याखालीच कामकाज करावे लागते.

पतपेढ्यांवर राज्यातील “रजिस्टर ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी”यांचे नियंत्रण असते. जर पतपेढीच्या शाखा या एक किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यात असतील तर त्यांच्यावर “सेंट्रल रजिस्टर ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी” यांचे नियंत्रण असते.

ज्या सहकारी पतपेढ्याकडे राखीव निधी व भरणा झालेले भाग भांडवल हे एक लाख रुपयांहून अधिक असेल. अशा पतपेढ्यांना रिझर्व बँकेकडून परवाना मिळवावा लागतो. त्यामुळे बऱ्याच पतपेढ्या या रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली न राहण्यासाठी राखीव निधी व भरणा झालेल्या भाग भांडवलाचे प्रमाण हे मुद्दामून एक लाख रुपये कमी ठेवतात.

नवीन पतसंस्था सुरू करायचे असल्यास वरील अटींची पूर्तता करावी लागते .ती पतसंस्था सहकारी पतसंस्था मर्यादित पतसंस्था ,शहरी, ग्रामीण ,बिगर शेती, अशा प्रकारची असू शकते .

नवीन पतसंस्था निर्माण करायची असल्यास सहाय्यक निबंधक अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये अगोदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये पतसंस्था स्थापन करायचे असल्यास २५०० सदस्य व 20 लाख भांडवल आवश्यक असते, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये पतसंस्था स्थापन करायची असल्यास २५००० सदस्य व दहा लाख भांडवल आवश्यक असते.

ग्रामीण भागामध्ये पतसंस्था स्थापन करायचे असल्यास १००० सदस्य व चार लाख भांडवल आवश्यक असते. व दुर्बल घटकांसाठी १००० सदस्य व दोन लाख भांडवलाची आवश्यकता असते. महिला पतसंस्था असेल तर त्यासाठी महानगरपालिकेसाठी ५०० सदस्य व पाच लाख रुपये भांडवल, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये ४०० सदस्य व २.५ लाख भांडवल, ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये ३५० सदस्य व एक लाख भांडवल व दुर्बल घटकांसाठी २०० सदस्य व एक लाख भांडवल आवश्यक असते.

विशेष करून या सहकारी पतसंस्था या गावागावात लोकांच्या आर्थिक गरजा पुऱ्या करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या पतसंसंस्थेशी ग्रामीण जनतेच्या आर्थिक नाड्या जोडलेल्या असतात. गावात स्थापन केलेल्या पतसंस्थेला “मिनी बँक” म्हणूनही ओळखले जाते.

ज्या गावात किंवा शहरात पतसंस्था स्थापन होते ती पतसंस्था त्या गावापुरतीच किंवा शहरापुरतीच मर्यादित असते. पतसंस्थेत केवायसी ची पूर्तता यावर जास्त भर दिला जात नाही.त्यामुळे पतसंस्थेत व्यवहार करणे हे जोखमीचे असले तरी ,जास्त करून ग्रामीण भागातील लोक हे पतसंस्थेत व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित असतात. आर्थिक दृष्ट्या कमी स्तरावर असणारे लोक गरीब लोक हे बँकेपेक्षा पतपेढीत व्यवहार करताट.कारण ज्याप्रमाणे बँकेत प्रत्येक कागद पत्राची पूर्तता करावी लागते. त्याप्रमाणे

पतसंस्थाही केवायसी पूर्तता नसली तरीही लोकांना कर्ज वाटप करत असते. त्यामुळे लोकांचा कल हा पतसंस्थेकडे जास्त आहे.

“तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी” ही पहिल्या क्रमांकाची पतपेढी आहे. जी महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रात अग्रेसर अशी पतपेढी आहे.

जेथे हल्ली राष्ट्रीयकृत बँकांपासून ते सहकारी बँकाही बुडीत निघालेल्या असतात. तिथे पतसंस्थेची काय स्थिती म्हणावी!!!

त्यामुळे कोणत्याही पतसंस्थेत व्यवहार करण्यासाठी जोखीम ही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे व्यवहार करताना विचारपूर्वक व्यवहार करावा.

धन्यवाद!!!

Also read :

सहकार पतसंस्था संपूर्ण माहिती मराठी | Patasanstha Information In marathi